काठमाडाैं , १६ जेठ । राजधानीदेखि पूवी नाका भक्तपुरको जगाती हुँदै पूर्वतर्फ तराइ जोड्ने बीपी राजमार्गमा सरकारले सोमवारबाट लागु हुने गरी ठूला सवारीसाधन सञ्चालनमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरिदिएको छ । लामो समयदेखि ठुला गाडी र रातको समयमा हिड्न प्रतिबन्ध लागेको उक्त राजमार्गमा ठुला सवारी खुल्ला गर्दा दुर्घटना बढ्ने भन्दै त्यसको सवत्र विरोध भइरहेको छ । यातायात व्यवस्था विभाग र भौतिक तथा यातायात मन्त्रालयले अध्ययन गरेर नियमअनुसार नै सञ्चालन अनुमति दिएको बताइरहेपनि अन्य सरोकारवालाले भने दुर्घटनाको ठुलो जोखिम हुने बताउँछन् ।
जापान सरकारले २० वर्ष लगाएर निर्माण गरेको उक्त दुई लेनको धेरै ठाँउमा घुमाउरो रहेको १ सय ६० किलो मिटर लामो राजमार्गले ठूला गाडीको भार थेग्न नसक्ने भन्दै विगतमा त्यस्ता गाडी चलाउन प्रतिबन्धित थियो। उक्त सडकको काभ्रे खण्डमा मात्रै बर्सेनि करिब ५० वटा सडक दुर्घटना हुने गरेको र त्यो नरोकिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो एक वर्षमा भएका ३५ गाडी दुर्घटनामा ३४ जनाको ज्यान गइसकेको छ।
ठूला गाडी सञ्चालन भएपछि स्थिति झन बिग्रने चिन्ता काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक महेन्द्रप्रसाद मरासिनीको छ। उनी भन्छन्, ‘अब दिनमा सार्वजनिक भाडाका गाडी र राति मालवाहक गाडी गुडाउने भनिएको छ। त्यसले गाडीको चापलाई त घटाउला, तर सडकको भार भने थेग्न सक्ने देखिँदैन। यसले सडक बिग्रने र दुर्घटना हुने सम्भावना झन् बढ्नेछ। ’
निजी तथा १८ सीटसम्मको सानो गाडीलाई मात्र सञ्चालनको अनुमति दिइएको बीपी राजमार्गमा चालकसहित ३६ सिटसम्मको ठूलो गाडी गुडाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सोमवार स्विकृति दिएको छ।
यता यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनको आधारमा दिइएको उक्त स्विकृति नियमानुसार नै छ। गत वर्ष गठित एउटा उच्चस्तरीय कमिटीले त्यहाँ ३५ सीटसम्मको गाडी गुड्न सक्ने प्रतिवेदन दिएको छ। त्यसैको आधारमा अहिले निर्णय भएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक प्रेमकुमार सिंह बताउँछन् । ठूला सवारी सञ्चालन नहुँदा स्थानीय बासिन्दाहरुले लाभ लिन नसकेको भन्दै उक्त राजमार्ग छुने स्थानीय तहका अधिकारीहरूले पनि दबाब दिएको यातायात व्यवस्था विभागको भनाइ छ।
गत वर्ष सुक्खा पहिरोका कारण अवरुद्ध भएको तराई जोड्ने उक्त वैकल्पिक राजमार्गमा ठूला गाडी नचलाउन, सवारी साधनको गति नियन्त्रण गर्न जापानी सहयोग निकाय जाइकाले पटक पटक आग्रह गर्दै आएको थियो।