सूर्यविनायकमा अनुगमनकै नाममा अनियमितता, २६ लाखभन्दा बढी भत्ता वितरण
भक्तपुर, साउन ३२ । भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकामा साना योजनाको अनुगमनका लागि गठन गरिएका वडास्तरीय समितिहरूले नै अनियमितता गरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रतिवेदनअनुसार समितिका पदाधिकारीहरूले नियमविपरीत २५ लाख ९४ हजार ४ सय रुपैयाँ भत्ता बुझेका छन्।
नगरपालिकाले ५ लाख रुपैयाँभन्दा कम लागत भएका योजनाको अनुगमन गर्न वडास्तरीय अनुगमन समिति गठन गरेको थियो। तर, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले ती समितिहरूले अनियमित रूपमा ३७६ वटा बैठक देखाएर सार्वजनिक निर्माण, सवारी साधन, फर्निचर र मेसिनरी शीर्षकबाट भत्ता बुझेको उल्लेख गरिएको छ।
प्रति बैठक प्रति पदाधिकारी १ हजार रुपैयाँ भत्ता लिइएको छ। यस्तो भत्ता वितरणलाई "बजेट दुरुपयोग" को संज्ञा दिँदै महालेखाले कुनै पनि वडा अनियमितताबाट अछुतो नरहेको स्पष्ट पारेको छ।
वडागत विवरण यस्तो छः
वडा नं. १ – ६ जना पदाधिकारी, ४८ बैठक
वडा नं. २ – ८ जना, ४४ बैठक
वडा नं. ३ – ६ जना, २० बैठक
वडा नं. ४ – ७ जना, ४३ बैठक
वडा नं. ५ – ७ जना, ४० बैठक
वडा नं. ६ – ७ जना, १८ बैठक
वडा नं. ७ – ७ जना, ४४ बैठक
वडा नं. ८ – ६ जना, ४३ बैठक
वडा नं. ९ – ८ जना, ४८ बैठक
वडा नं. १० – ७ जना, २८ बैठक
महालेखाको ठहरमा, अनुगमन समितिहरू कार्य नभई भत्ता लिन मात्र गठन भएको देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०७७ को बुँदा ७.१.१ अनुसार, कानुनबमोजिम गठन भएका समितिका बैठकहरूमा मात्र कानुनी आधारमा भत्ता दिने प्रावधान रहेको छ।
कम लागतका योजनामा गैरकानुनीरूपमा लाखौं रुपैयाँ भत्तामा खर्च हुनु स्थानीय तहमा भइरहेको जवाफदेहिता र पारदर्शिताको अभाव देखाउने गम्भीर संकेत हो। स्थानीय बासिन्दाहरूले अब यस्तो भ्रष्ट अभ्यासको छानबिन र नियन्त्रणका लागि स्पष्ट नीति र योजना ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन्।
