भूकम्पप्रभावित क्षेत्रका आईएनजीओ अनुगमन गर्ने जिम्मा सांसदलाई
काठमाडौं,२६ मंसिर। सरकारले स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले भूकम्प अति प्रभावित जिल्लामा सञ्चालन गरेका गतिविधिप्रति निगरानी र अनुगमन गर्न सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदको नेतृत्वमा अनुगमन योजना बनाउन लागेको छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निगरानी र अनुगमनमा आउन नचाहने एनजीओ/आईएनजीओलाई कारबाहीको चेतावनी समेत दिएको छ ।
स्थानीय निकायका कर्मचारीले एनजीओ/आईएनजीओका गतिविधिप्रति आफू बेखबर रहेको गुनासो गरेपछि सरकारले सांसद नेतृत्वको जिल्ला समन्वय समितिको प्रभावकारी परिचालन गर्ने योजना बनाउन लागेको हो ।
निजी आवास, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था निर्माण गर्ने जिम्मा लिएका एनजीओ/आईएनजीओले निर्धारित समयभित्र कार्यप्रगति देखाउन नसकेपछि भूकम्पपीडितका गुनासो स्थानीय निकायमा आउने गरेको छ ।
‘स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा सांसदहरूको नेतृत्वको जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रभावकारी अनुगमनका लागि परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध भएको छ’, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख सुशील ज्ञवालीले भने ।
एनजीओ/आईएनजीओलाई पुनर्निर्माणमा परिचालन गर्दा सम्बन्धित संस्था, प्राधिकरण र मन्त्रालयका बीचमा त्रिपक्षीय सम्झौता गरिएको छ । प्राधिकरण, सम्बन्धित मन्त्रालय र एनजीओ/आईएनजीओसँग गरिएको सम्झौताका आधारमा स्थानीय तहमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।आजको अन्नपुर्ण पोस्टमा खबर छ ।
