भुकम्प प्रभावितको सुचिमा तपाइको नाम छुटेको छ ? चिन्ता नगर्नुहोस् , गुनासो गर्ने मौका आयो

आउँदो हप्तादेखि भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षण सुरु हुँदैछ । सरकारले दिने ३ लाख रुपैयाँको अनुदान अहिलेसम्म लिन नसकेका भूकम्प प्रभावितको सर्वेक्षण हुन लागेको हो ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सुरु गर्न लागेको छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षणका लागि प्रभावित क्षेत्रमा जाने इन्जिनियरलाई अहिले तालिम चलिरहेको छ । तालिममा झण्डै ३ सय ३० इन्जिनियर सहभागी छन् ।

तालिम लगत्तै फिल्डमा 

दुई चरणको तालिमपछि इन्जिनियर फिल्डमा जानेछन् । अनुदान लिन योग्य हुँदाहुँदै पनि छुटेका, यसअघि लिएको घरको फोटो प्रष्ट नभएका तथा गुनासो दर्ता गरेका प्रभावितको गुनासो संवोधन गर्न पुनः सर्वेक्षण हुन लागेको हो ।

इन्जिनियरले गुनासो राखेका प्रभावितको वास्तविक अवस्थाबारे तथ्याङ्क लिनेछन् । तालिम पछि पहिलो चरणमा ८ जिल्ला र त्यसपछि ६ जिल्लाको पुनःसर्वेक्षणको काम हुनेछ ।

२ लाख गुनासामा २० हजार मात्रै फस्र्यौट

२०७२ सालको पुस १९ गतेदेखि दोलखा जिल्लाबाट भूकम्प प्रभावितको लगत संकलन सुरु भएको थियो । त्यसयता ७ लाख ४९ हजार ८ सय ७ भूकम्प प्रभावित पहिचान भएका राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्क छ ।

तर पहिचानमा छुटेका, घर भत्केर पनि पूर्ण लाभग्राहीको सूचिमा नपरेका वा तथ्याङ्क संकलनमै चित्त नबुझेका झण्डै २ लाखले आफूहरु पनि प्रभावित रहेको तर अनुदान सूचिमा किन नपरेको भनेर गुनासो दर्ता गरेका छन् । प्राधिकरणको सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा दर्ता भएकामध्ये २० हजारको गुनासो फस्र्यौट भएपनि अरु बाँकी नै छन् । 

गुनासोको अन्तिम मौका : प्राधिकरण

भूकम्प प्रभावित जिल्लामा देखिएका समस्या र गुनासा सम्वोधन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिम्मेवारी हो । तर पहिलो चरणमा भएको सर्वेक्षणले सबैको चित्त बुझेन । सबैका गुनासा पनि सम्वोधन भएनन् । विपद्पछिको तथ्याङ्क संकलन आफैंमा जटिल कार्य पनि हो । यति ठूलो संख्यामा विपद्पछिको तथ्याङ्क संकलन कमै देशमा भएको छ ।

प्राधिकरण र तथ्याङ्क विभागको सहकार्यमा प्रारम्भिक तथ्याङ्क संकलन भएको हो । छुटेका तर छुट्नु नहुने गुनासोलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर पुनःजाँचको काम सुरु हुन लागेको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुषालले बताउनुभयो । पुनःसर्वे गर्ने काम खर्चिलो हुने भएकाले पटक पटक इन्जिनियर पठाउन नसकिने भएकाले १४ जिल्लामा पुनःजाँच अन्तिम मौका रहेको  प्राधिकरणले जनाएको छ । 

कसरी हुन्छ गुनासोको जाँच ?

प्राधिकरणको निर्देशक समितिले गुनासो व्यवस्थापन अन्तर्गत गुनासो लिने समयसीमा २०७४ फागुनसम्मलाई तोकेको छ । त्यस्तै पुनःजाँचको लागि निर्देशन समेत दिइसकेको छ । निर्देशन अनुसार आइतबारदेखि इन्जिनियरलाई तालिम सुरु भएको हो । तालिम सकेर उनीहरु तोकिएको ठाउँमा जान्छन् । सूचना प्रणालीमा भएको दर्ता नम्वर लिएर इन्जिनियर सम्वन्धित ठाउँमा पुग्छन् ।

कतिपयको निवेदन मात्रै छ, तर घर ठाउँ ठेगाना छैन, कसैको दुईटा घर छन् तर एउटा सग्लो बस्न मिल्ने छ, यस्ता गुनासाका निवेदन पनि छन् । जो प्रभावत नै हो, अन्त बस्ने आधार छैन अनि लाभग्राही सूचिमा अहिलेसम्म पर्न पनि सकेन । उनीहरु छुट्नु भएन भनेर अवसर दिन लागेको प्राधिकरणले जनाएको छ । गुनासोकर्ताले इन्जिनियरले सोध्ने प्रश्न र आफ्नो वास्तविक अवस्था बताउनुपर्नेछ । इन्जिनियरले घरको फोटो खिच्नेछन्, अन्य ठाउँमा सुरक्षित घर भए /नभएको बुझ्नेछन् ।

यसका लागि गुनासोकर्ताले सहयोग गर्नुपर्नेछ । यसरी हुने पुनःजाँच मनसुन सकिनु अघि नै सक्ने प्राधिकरणको योजना रहेको प्रवक्ता भुषालले जानकारी दिनुभयो । इन्जिनियरले ल्याएको तथ्याङ्कका आधारमा प्राधिकरणले गुनासाको फस्र्यौट गर्नेछ । गुनासा फस्र्यौट दसैँअघि नै सक्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ । 

स्थानीय तहको समन्वयमा गुनासो लिने

गुनासो गर्नेहरु अनुदान पाउन योग्य हुन् या होइनन् केन्द्रलाई भन्दा धेरै जानकारी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई हुन्छ । जनप्रतिनिधिले गुनासो गर्नेको वास्तविक अवस्था बताउन सक्छन् भन्ने आधारमा इन्जिनियरले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग पनि समन्वय गर्नेछन् ।

गुनासाको दर्ता नम्वर लिएर खटिने इन्जिनियरले गुनासो गर्नेको वास्तविक अवस्था हेर्नेछन् । पुनःजाँचका लागि जानु अघि नै जनप्रतिनिधिले गुनासो गर्ने सबैको नाम सूचिमा राख्नुपर्ने दवाव पनि दिएका छन् । तर प्राधिकरणले दवाव भन्दा पनि आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ । 

डेढ महिनामा गुनासो संकलन र गुनासो गर्ने अवस्था पहिचान हुनेछ । केन्द्रमा सबैको तथ्याङ्क र अवस्था आएपछि एक महिना भित्रै गुनासोको विश्लेषण हुनेछ । जे जति अनुदान लिन योग्य सूचिमा पर्छन्, उनीहरुसँग सम्झौता गर्ने काम अघि बढ्नेछ । उनीहरुले अनुदान लिन तोकिएको मिति कात्तिक मसान्तसम्म सम्झौता गरिसक्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । उज्यालो अनलाइनमा खबर छ।