भरतपुर प्रकरणमा पुनः मतदान गर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मतपत्र च्यातिएको विवादका कारण मतगणना स्थगन हुदै आएको भरतपुर महानगरपालिकामा पुनः मतदान गर्नुपर्ने आदेश गरेको छ । सर्वोच्चको फैसलामा भरतपुर महानगरको १९ वडामा पुन मतदान गराउन आदेश गरिएको हो ।
यसअघि आइतबार निवेदकले जवाफ दिएपछि अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्नेमा दुवैतर्फको बहस सकिएको थियो। त्यसपछि दुवैतर्फको बहस सकिएपछि न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारी परामर्शमा थिए ।
भरतपुरको मतगणना भइरहेका बेला मतपत्र च्यातिएपछि निर्वाचन आयोगले पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगको निर्णयविरुद्ध गत जेठ २१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।
महानगरका २९ मध्ये २७ वडाको गणना सम्पन्न भएको छ । निर्वाचन आयोगले १९ वडामा पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरेपछि नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।
गत जेठ १४ गते राति भरतपुर– १९ को मतगणना हुँदाहुँदै माओवादीका प्रतिनिधिले केही मतपत्र च्यातेका थिए। त्यसपछि त्यहाँ पुनः मतदान गर्ने कि मतगणना अघि बढाउने भन्ने विवाद भएको थियो। निर्वाचन आयोगको बैठकले पुनःमतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। मतपत्र च्यातिएपछि मुख्य निर्वाचन अधिकृत कविराज न्यौपानेले आयोगलाई प्रतिवेदन पठाउँदै ‘मतगणनास्थल रणभूमितुल्य बनाइएको’ भनेका थिए।
माओवादीहरुले १९ वडाका २८६८ मध्ये २२०० मत गनिसकेपछि मतपत्र च्यातेका हुन्। त्यो वडापछि २० नम्बरको मात्र मतगणना बाँकी रहन्थ्यो। यी दुई वडाको मत गन्न थाल्नुअघि नेकपा एमालेका मेयर उम्मेदवार देवी ज्ञवाली र माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार रेणु दाहालबीच जम्मा ७८४ मतको अन्तर थियो। १९ नम्बर वडाको १८०० मत गनिसक्दा त्यो अन्तर घटेर ७३३ मा झरेको थियो।
आइतबार राति १२ बजेसम्ममा उक्त वडाको थप ४०० मत गनिइसकेको थियो, परिणाम भने सार्वजनिक भएको थिएन। अब निर्वाचन अयोगले मिति तोकेर भरतपुर १९ मा पुनः मतदान हुनेछ।
