तुइन हटाउने प्रधानमन्त्रीको अठोट पूरा हुँदै
काठमाडौँ, १६ साउन । तुइनमुक्त देश बनाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अठोट पूरा हुने अवस्थामा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले तीन वर्ष अघि पहिलो पटक कार्यकारी प्रमुखका रूपमा पदभार ग्रहण गरेपछि देशलाई तुइनमुक्त बनाएर झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो ।
देशभर तुइनलाई झोलुङ्गे पुलले विस्थापित गर्न सम्भाव्य भएका १३६ वटा मध्ये १०५ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भइसकेका छन् भने बाँकी ३१ मध्ये २६ बटा झोलुङ्गे पुल यसै वर्ष भित्र पूरा हुने सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन (एसबीडी) कार्यालयका योजना प्रमुख गुरुप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
बाँकी पाँचवटा झोलुङ्गे पुल भने महाकाली नदीमा भारतीय सीमासँग जोडिएकाले भारतबाट सहमति आउन बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ । मुलुकभरि १८७ वटा तुइन भएको ठाउँ पहिचान भएकोमा कठिन भूबनोट, प्राविधिक दृष्टिकोणले सम्भाव्य नभएको, नजिकै पुल भएको लगायतका विभिन्न कारणले ४१ वटा ठाउँमा झोलुङ्गे पुलबाट तुइन विस्थापित हुने अवस्था छैन ।
त्यसैगरी, दश ठाउँमा दुई जिल्लाको सीमा नदीहरूमा एउटै पुलका लागि दुई जिल्लाबाट नाप नक्सा भई दोहोरो नाम परेको छ । सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन कार्यालयका अनुसार सुर्खेत जिल्लामा तुइनलाई विस्थापित गरी निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका दुईवटा झोलुङ्गे पुलवाहेक बाँकीको निर्माण कार्य यसै वर्षभित्र सम्पन्न हुनेछ ।
‘मल्टी स्पान’ भएका कारण सुर्खेतमा निर्माण भइरहेको झोलुङ्गे पुलको निर्माण कार्य आगामी वर्षभित्र मात्रै सम्पन्न हुने छ । सुर्खेतमा निर्माणाधिन झोलुङ्गे पुलको लम्बाई पाँच सय मिटरभन्दा बढी छ ।
महाकाली नदीमा झोलुङ्गे पुल
योजना प्रमुख शर्माका अनुसार महाकाली नदीमा नौवटा झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि भारतसँग सहमति माग गरिएकोमा दुई वटाको सहमति प्राप्त भई तिगरम भन्ने ठाउँमा एउटाको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने लालीमा भन्ने ठाउँको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अबको तीन महिनाभित्र लालीमामा पनि झोलुङ्गे पुलको निर्माण सम्पन्न हुने जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
महाकाली नदीमा भारतसँग सहमतिका लागि माग गरिएका नौवटा झोलुङ्गे पुलमध्ये अन्य पुलको नजिकमा रहेका कारण दुईवटा पुलको प्रस्ताव रद्द गरिएको थियो । नेपाल र भारतको संयुक्त प्राविधिक टोलीले दुईवटा पुलको निर्माण प्रस्तावलाई रद्द गरेको थियो ।
डिभिजन कार्यालयका अनुसार भारतसँग सहमति माग गरिएका बाँकी पाँचवटा झोलुङ्गे पुलमध्ये बैतडीको पञ्चेश्वर घाटस्थित एउटा छ । पञ्चेश्वर आयोजना सम्पन्न भएमा यो झोलुङ्गे पुल ड्याममा डुब्ने बताउँदै भारतीय पक्षले प्रस्ताव पुनः विचार गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको जानकारी योजना प्रमुख शर्माले बताउनुभयो ।
सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन कार्यालयका प्राविधिक टोलीले पञ्चेश्वरको ड्याम साइटबाट पाँच सय मिटर तल (डाउन स्ट्रीम) मा पुनः सर्वे गरी डिजाइन कार्य सम्पन्न भइसकेको योजना प्रमुख शर्माले जानकारी दिनुभयो । उहाँले निर्माणका लागि भारतको केन्द्रीय र प्रान्तीय सरकारबाट सहमति लिन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नेपालस्थित भारतीय राजदूताबासमा पत्रचार गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
महाकाली नदीमा प्रस्ताव गरिएका नौवटा झोलुङ्गे पुल मध्ये दार्चुला जिल्लामा पर्ने चारवटाको निर्माणका लागि भारतको केन्द्रीय सरकारबाट सहमति प्राप्त भइसके पनि प्रान्तीय सरकारको सहमति आउन बाँकी रहेको जानकारी योजना प्रमुख शर्माले दिनुभयो ।
सहमति प्राप्तिका लागि प्रान्तीय (उत्तराखण्ड) सरकार समक्ष प्रस्ताव पेस भइसकेको उहाँले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको क्रममा उत्तराखण्ड सरकारले महाकाली नदीमा तुइन विस्थापित गरी झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि छिट्टै नै सहमति दिने प्रतिबद्धता गरेको थियो । भारतबाट सहमति आउने वितिकै महाकाली नदीमा चारवटा झोलुङ्गे पुल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने उहाँले बताउनुयभो ।
विकट ठाउँमा केवुलकार
कठिन भूबनोटका कारण झोलुङ्गे पुल निर्माण असम्भव रहेको ठाउँमा केबुलकार राख्न अध्ययन भइरहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । भूबनोटका कारण झोलुङ्गे पुलबाट तुइन विस्थापित गर्न असम्भव देखिएका ४१ मध्ये १५ वटा केबुलकार निर्माणका लागि अध्ययन भइरहेको जानकारी योजना प्रमुख शर्माले दिनुभयो । अबको दुई महिनाभित्र उक्त अध्ययन सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
सात हजार चार सय झोलुङ्गे पुल
२०२० सालदेखि आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को अन्तिमसम्म देशभर सात हजार चारसय झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । मुलुकभरि अहिले थप दुई हजार चार सय झोलुङ्गे पुलको माग रहेको जानकारी दिंदै योजना प्रमुख शर्माले अबको तीन वर्षभित्र माग अनुसारको झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।
चालु आर्थिक वर्षकोे वजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अबको तीन वर्षभित्र माग बमोजिम सम्भाव्य हुने सबै ठाउँमा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको जानकारी दिनुभएको थियो ।-साभार:गोरखापत्र
