" />
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रिय सदस्य एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा.राजन भट्टराईले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश संविधान कार्यान्वयको लागि ल्याउनुपरेको बताउनु भएको छ ।
डा भट्टराईले संवैधानिक परिषद् अनिणर्यको बन्दी भएकाले अध्यादेशमार्फत् नयाँ प्रावधान ल्याइएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नू भयो ‘यो सरकारले संविधान कार्यान्वयनको दायित्व बोकेको छ । तर, दुई तीन वर्षदेखि आयोगहरु खाली छन्, सरकारले संविधान कार्यान्वयन गरेन भन्ने प्रश्न पनि उठाउने ? अनि, कार्यान्वयन गर्ने सवै बाटो ब्लक गरेर राख्ने ?’ संविधान कार्यान्वयनको बाटो खोल्न नै अध्यादेश ल्याइएको उहाँको भनाइ छ ।
संबैधानिक परिषदको बैठक प्रधानमन्त्रीले पटकपटक बोलाउँदा पनि एक जनाको अनुपस्थितिले पनि निर्णय नहुने अवस्था रहेकाले विश्वब्यापी सिद्धान्तअनुरुप बहुमत पुग्दा बैठक राख्ने प्रावधान ल्याइएको उहाँले बताउनु भयो ‘संसारको सर्वमान्य सिद्धान्त बहुमतले निर्णय गर्ने हो । संवैधानिक परिषद्मा चाहिँ बैठक बस्ने सबै जना उपस्थित हुनुपर्ने ? यस्तो पनि हुन्छ ?’, डा भट्टराईले प्रश्न छ ।
संविधान कार्यान्वयनमा बाधक प्रावधान अध्यादेशबाट सच्याइएको बताउदै ‘कहिले को अनुपस्थित हुने, अनि कहिले को अनुपस्थित हुने भयो । त्यसैकारण यस्तो अध्यादेश ल्याउन बाध्य हुनुपर्यो’, बताउनु भयो ।
अध्यादेश पनि संवैधानिक विषय भएको भट्टराईको तर्क छ । ‘कतिपय नै त्यस्ता विषय हुन्छन्, जसलाई अध्यादेशमार्फत् फुकाउनुपर्छ । त्यसैले संविधानमा अध्यादेश प्रावधान राखिएको हो’, भट्टराईको भनाइ छ ।
गत वैशाख ८ गते पनि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको थियो । तर, दल विभाजन सम्बन्धी सँगै ल्याइएको अध्यादेश चर्को दबाव पछि फिर्ता भएको थियो ।