स्थानीय विकास सचिवलाई गाउँपालिका अध्यक्षको प्रश्न- ४८ लाख रहेछ, गाडी किनौं ?

काठमाडौं, जेठ २७ । ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुग्यो’ भन्ने वाक्यांशको प्रयोग अलि बढी नै भइरहेको छ । यहीबेला स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियालाई एकजना नवनिर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्षले सिंहदरबारमा फोन गरेर सोधेछन्- ‘म गाडी किनौं हजुर ?’

स्थानीय विकास विज्ञसमेत रहेका सचिव थपलियाले धुलिखेलमा आयोजित ३ नम्बर प्रदेशका नगररपालिका एवं गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरुलाई यो प्रशंग निकै रोचक पाराले सुनाए ।

सचिव थपलिया स्थानीय तह सम्बन्धी कानूनका विज्ञमात्रै होइनन्, आफ्नो विज्ञतालाई जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीहरुमा शेयर गर्ने कलामा पनि उनी पोख्त छन् । धुलिखेलमा आयोजित तीनदिने प्रशिक्षणमा सहभागी जनप्रतिनिधिहरुले थपलियाको दुई घण्टे कक्षा बितेको पत्तै पाएनन् ।

रोचक एवं ज्ञानवर्द्धक प्रस्तुतीका कारण जनप्रतिनिधिमाझ चर्चा कमाएका सचिव थपलियाले ‘यहाँहरु मध्येकै कोही अध्यक्ष पर्नुभो कि, दुःख नमान्नुस्’ भन्दै गाउँपालिका अध्यक्षले गाडी किन्छु भनेको प्रशंग धुलिखेलको प्रशिक्षणमा यसरी सुनाए-

अहिले मन्त्रालयबाट पठाएको १ करोडमध्ये ४८ लाख रुपैयाँ बाँकी रहेछ, गाउँपालिकाका लागि गाडी किन्नुपर्‍यो भनेर मलाई अध्यक्षजीले भन्नुभो ।

मैले फ्याट भनें- कुन गाउँपालिका ? उताबाट ‘फलानो’ भनेर आयो ।

मैले सोधेँ- तपाईको घोषणापत्रमा गाडी किन्ने कुरा थियो कि थिएन ?

उताबाट जवाफ आयो- थिएन । ‘मेरो घोषणापत्र २१ बुँदे छ, त्यसमा गाडी किन्ने कुराचाहिँ लेखेको छैन ।’

मैले भनें- ‘तपाईले आफ्नो घोषणापत्रको एक नम्बर बुँदामा यस्तो लेखेको भए हुन्थ्यो- ‘पहिलो नम्बरमा विलासी गाडी खरिद गरेर आफ्नो यात्रा सुरु गर्नेछु ।

मैले थपें- घोषणापत्रमा भएको सबै काम सक्नुस् । घोषणा पत्रमा २१ वटा कुरा लेख्ने, त्यो नगर्ने । अनि २२ औं आफैं घोषणा गरेर ठोक्ने ? -हलमा हाँसो छायो )

स्थानीय विकास सचिव थपलिया र ती गाउँपालिका अध्यक्षको सम्वाद यतिमै सकिएन ।

थपलियाले सोधेछन्- तपाईको गाउँपालिकाको अफिस भवन छ कि छैन ?

उताबाट जवाफ आयो- छैन ।

सचिवले फेरि सोधेछन्- उसोभए के गाडीभित्रै अफिस चलाउने हो ?

-सचिव थपलियाले यो सम्वाद सुनाइरहँदा हलमा भएका स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरु पेट मिचीमिची हाँसे )

थपलियाले यो प्रशंगको बिट मार्दै भने- ‘अफिस बनाउनुस् न ४८ लाखको । अर्को ४८ लाख थपिदिन्छु ।’
आफूले पनि सबै मेयर र गाउँपालिका अध्यक्षले गाडी चढेको हेर्न चाहेको र त्यसका लागि पहल सचिव थपलियाले सुनाए ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहको अधिकारमा अंकुश लगाउन थालेको हो ?

स्थानीय विकास मन्त्रालयले कार्यादेश जारी गरेपछि केही स्थानीय तह प्रमुखले आफूहरुको अधिकारमा केन्द्रले अंकुश लगाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

यो असन्तुष्टि मन्त्रालयका सचिव थपलियालाई थाहा नहुने कुरै भएन । धुलिखेलको प्रशिक्षणमा थपलियाले यसको पनि रोचक र घोचक शैलीमा जवाफ दिने प्रयास गरे ।

यस्तो आदेश जारी गर्नु नपरोस् भन्ने आफ्नो चाहना रहेको तर, केही घटनाले बाध्य भएको बताउँदै थपलियाले भने- ६ वटा उदाहरण भेटिए-

सचिव थपलियाले यसरी सुनाए-

-कहीँकहीँ कर्मचारीहरुले करारबाट स्थायी बन्न भ्याइदिहाल्नुभएछ । यत्रो सहयोग गरेको, हामी आयौं यार ! भनेर स्थायी बनाइदिइहाल्नु भएछ ।

-सुकुम्बासीहरुले आएर भन्नुभएछ, हामीलाई पूर्जा चाहियो । ल Û हामी त सुकुम्बासीप्रति हुरुक्कै छौं, भनेर तत्कालै पाउनु भो जग्गा ! निर्णय ठोकिहाल्नु भो ।

यस्तो ठोकाइले स्थानीय सरकार धरापमा पर्ने खतरा रहेको बताउँदै स्थानीय विकास सचिव थपलियाले निष्कर्ष सुनाए- ‘तपाईहरुले के गर्न पाउनुहुन्न ? मजाले पाउनुहुन्छ, यो पनि थाहा छ हामीलाई । हतार नगर्नु पो भनेको छ । १५ वर्ष हामीले सहेको हुनाले आजै सबै गरौं गरौं छ नि । तर, आजै त हुँदैन । समय लाग्छ ।’

पोखरा महानगरका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बृद्धभत्तामा बृद्धि गर्ने निर्णय गरेकोप्रति सचिव थपलियाले आलोचना गरे ।

सचिव थपलिया केही दिनअघि पोखरा पुग्दा जनप्रतिनिधिसँग भेट नहुने कुरै भएन । त्यो प्रशंग सुनाउँदै उनले भने- ‘मैले त भनेर आएँ । पोखराले सामाजिक सुरक्षामा उधुम मच्चाओस्, कस्तो भने पोखराका ५ वटा अस्पतालका २/२ बेडहरु ८० वर्ष नाघेका जेष्ठ नागरिकहरु विरामी भएर आउँदा निःशुल्क गरोस् । पैसा नगरपालिकाले तिर्छ ।’

थपलियाले भने- ‘यस्तो निर्णय ठोक्नुस् न ! अलि गतिलो कुरा गरौं । ४ सय वटा रुपैयाँ खाममा राखेर कुनै बृद्धलाई केही हुनेवाला छैन ।’

थपलियाले भत्ता बढाउनुको सट्टा एउटा वडामा एउटा बृद्ध दिवा सेवा केन्द्र खोल्न सुझाव दिए । उनले ठट्टा गर्दै भने, ‘तपाईहरु नमरुन्जेल तपाईहरुको भोट तलमाथि पनि भएन, पछि म वृद्ध हुँदा पनि पाएँ -ठट्टा गर्दै) मैले त मेरा लागि पनि सोचेको ।’

विकास निर्माणमा स्थानीय तहको अधिकार कति ?

सचिव थपलियाले स्थानीय विकास आयोजना र परियोजना स्थानीय तहमा आएको बताए । उनले उदाहरण दिँदै भने- ‘हिजो एक हजार जनसंख्या लाभान्वित हुने खानेपानी योजना भन्यो भने केन्द्रको हुन्थ्यो । कुनै सिचाइँ योजना थियो र १०० हेक्टर बढी भयो भने केन्द्रको भनिन्थ्यो । अब हामी कत्रो भन्दैनौं, कहाँ मात्र भन्छौं ।’

उनले अगाडि भने- ‘तपाईको क्षेत्रका ९ वटै वडा वा ५ वटै वडालाई पुर्‍याउने गरी ४ करोडकै योजना बनाउनुहुन्छ भने पनि तपाईको कुरा हो । खानेपानी योजना सुरुङ खनेरै ल्याउनुपर्छ भने पनि सुरुङ त स्थानीय तहले जान्दैन भन्न पाइएन, तपाईहरुकै हो ।’

हिजो खेताला लगाउनुभो, अब आफैं खेताला बन्नोस्

स्थानीय तहको योजनाको दायरा बृहत रहेको भन्दै थपलियाले भने- मैले भन्ने गरेको छु, अबको जेटीएले हिजो कार्यालयमा नबसी धेरैजसो सदरमुकाममा बसेर आफ्ना किसानलाई सहयोग गर्नु भो । उहाँको खुबीलाई सलाम गर्न चाहन्छु । तर, अब स्थानीय तहमा आएपछि किसानकै खेतमा, बगैंचामा, गोठमा नगई सेवा दिनु भो भने मैले तपाईहरुलाई धन्यवाद दिनुपर्छ ।’

सचिव थपलियाले व्यग्यात्मक शैलीमा भने- ‘यस्ता महान स्थानीय तहका पदाधिकारीहरु, जसले प्राविधिकहरु पुग्दै नपुगी सेवा पुग्यो भन्नुभएको छ, तपाईको भोटलाई सलाम छ -हलमा हाँसो ) कसो गरौं, अरु त म केही गर्न सक्दिनँ ।’

हिजो खेताला शिक्षक राखेर जे गर्नुभो गर्नुभो सकियो, अब शिक्षक आफैं खेताला हुने हो । अर्को खेताला राखेर विद्यार्थीको भविश्यमाथि खेलवाड गर्ने हो भने मैले त भोट दिन पाउँदिनँ तर, तपाईका अभिभावक, मतदाताले भोट दिन्नन् ।
विगतमा गाविस सचिवले अध्यक्षलाई सरुवा गर्ने धम्की दिएको घटना स्मरण गर्दै उनले भने, उसले तपाईलाई सरुवा गर्ने हो कि ? त्यो पनि खतरा छ नि !

‘यही हो अधिकार आयो, सचिव थपलिया भन्छन्, सिंहदरबार आयो भन्छन् । थोत्रो भवन मर्मत हुन नसकेर बसिरहेको छ । तर, सिंहदबारको अधिकार भनेको यही हो ।’
अब यसलाई स्थानीय तहबाटै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आएको सचिव थपलियाले बताए ।

हेडमास्टर र डाक्टरको विकल्प खोज्न सक्नुहुन्छ

स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन सूचक तयार हुँदै गरेको भन्दै सचिव थपलियाले अब स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले स्कुलका शिक्षक, अस्पतालका डाक्टर र कृषिका प्राविधिकसँग सम्झौता गर्नुपर्ने बताए ।

‘कार्यसम्पादन सम्झौता गरेर १ वर्षमा राम्रो काम गर्नुभयो भने अलिकति पुरस्कार दिँदा पनि राम्रो, होइन भने हेडमास्टरको विकल्प गाउँपालिका/नगरपालिकाले खोज्छ’ उनले अघि भने ।

सचिव थपलियाले जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिँदै भने- ‘डाक्टरको दरबन्दी छ । तर, डाक्टर कहाँ छ ? थाहा छ ? कता थाहा हुनु, कहाँ हो कहाँ ? अब डाक्टरसँग तपाईहरुले सम्झौता गर्नुपर्‍यो । कति घण्टा अस्पताल खोल्छु, यसरी सेवा दिन्छु भनेर । खाली भयो भने होइन मेयरसा’ब, १५ दिनदेखि डाक्टर हुनुहुन्न भन्दा तपाईहरुले मेरा गाउँका मान्छे कर्मचारीले औषधि दिए पनि बाँच्न सक्ने खुबी भएकाले डाक्टरलाई बाहिर पठाएँ भन्नुपर्‍यो । कि डाक्टर ल्याउनुपर्‍यो ।’
(हलमा हाँसो) अनलार्इन खवर बाट