स्थानीय न्यायिक समिति

  मान सिंह ठकुरी

नेपालको संविधानको धारा २१७ मा कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवादको निरूपण गर्न प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको र प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा सम्बन्धित सभाले निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्यसहित तीन सदस्यीय स्थानीय न्यायिक समितिको गठन हुने व्यवस्था छ ।

स्थानीय तहका उप-प्रमुख तथा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठन गरिएको न्यायिक समितिले एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने प्रकृतिका मुद्दा हेर्न मिल्ने व्यवस्था स्थानीय शासन ऐनमा गरिएको छ । मुलुकमा संघीयता अपनाइएपछि स्थानीय तहलाई थप अधिकार सम्पन्न र शक्तिशाली बनाइएको छ। प्रचलनमा रहेका कानून बमोजिम एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवादलाई स्थानीय न्यायपालिकाको रुपमा हेरिने न्यायिक समितिले छिनोफानो गर्न सक्ने व्यवस्था र मेलमिलाप हुन सक्ने प्रकृतिका मुद्दामा व्यक्तिवादी भई दायर हुने देवानी प्रकृतिका विवादलाई पनि सो समितिले हेर्न पाउने अधिकार छ ।

विभिन्न पृष्ठभूमिबाट आएका कैयौं जनप्रतिनिधिलाई न्याय सम्पादन जस्तो संवेदनशील विषयको ज्ञानको अभाव भएकोले न्यायिक समितिलाई काम गर्न गाह्रो देखिन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाकी उप-प्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले एक पत्रिकासँग भनेकी छन्, जनप्रतिनिधिहरुलाई नेपाल सरकारले तालिम दिनु पर्यो । अनि कानूनविदहरु पनि राख्नै पर्छ, किनभने राम्रो न्याय दिनका साथै विकास निर्माण जस्ता सबै काम गर्नुपर्छ । उनीहरुले न्यायिक काम मात्र गर्ने होइन ।

पञ्चायती अदालत ऐन २००६, गाउँ पञ्चायत ऐन २०१८, गाउँ विकास समिति ऐन २०४८, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र नियमावली २०५६ मा सानातिना विवादको सुनुवाइ अधिकार स्थानीय निकायमा थियो । स्थानीय तहका सानातिना विवाद समाधानका लागि नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२७ ले तहगत रूपमा रहेका सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरूका अतिरिक्त गाउँपालिका/नगरपालिकाका उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गाउँसभा वा नगरसभाबाट आफूमध्येबाट दुई सदस्य निर्वाचित गरी तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन र परिचालित हुने अधिकार दिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ८ ले स्थानीय तहलाई न्यायिक अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधानले सङ्घीय शासन प्रणालीलाई साकार पार्नका लागि स्थानीय तहलाई स्वशासनको अधिकार दिने मान्यताका साथ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन कार्यान्वयनमा छ । ऐनले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रही न्यायिक समितिले विवादको निरूपण नै गर्ने र मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवादको निरूपण गर्ने गरी दुई प्रकारको अधिकार स्थानीय तहलाई छ ।

सङ्घीय शासन प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्ने संविधान सभाद्वारा जारी २०७२ को संविधानबाट गठित ७५३ स्थानीय तहमध्येमा सात नगर र ११ गाउँपालिकाबाहेक सबै तहमा महिलाको संयोजकत्वमा न्यायिक समितिको गठन भई कार्यान्वयनमा छन् । स्थानीय तहको न्यायिक क्षेत्रमा रहेको महिलाको यो उल्लेख्य न्यायिक प्रतिनिधित्वको ऐतिहासिक विरासतका अगाडि केही चुनौती र समस्या छन् । तिनलाई झेल्दै समितिले काम कारबाहीमा खरो देखिनु आवश्यक छ ।

न्याय सम्पादनमा न्यायिक समितिले (क) आलीधुर, बाँध, पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड उपयोग, (ख) अर्काको बाली नोक्सान, (ग) चरन वा घाँस दाउरा, (घ) ज्याला मजदुरी नदिएको, (ङ) घरपालुवा पशु हराएका वा पाएका, (च) ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, (छ) खान, लगाउन वा शिक्षा-दीक्षासम्बन्धी, (ज) घरबहाल र घरबहाल सुविधासम्बन्धी (वार्षिक २५ लाखसम्म बिगो भएको, (झ) अरूलाई असर पर्ने गरी रूखबिरुवा लगाएको, (ञ) बलेसीबाट अर्काको जमिन वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, (ट) सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राख्दा जग्गा नछोडेको, (ठ) सन्धिसर्पन बाटोघाटो सम्बन्धी, (ड) सङ्घीय वा प्रदेश कानुनले तोकिदिएको अन्य विवादहरूलाई निरूपण गर्न पाउने अधिकार ऐनको दफा ४७ (१) ले दिएको छ ।

त्यसैगरी, एकको हकको जग्गा अर्काले मिचेको, अरूको जग्गामा घर वा अन्य संरचना बनाएको, सम्बन्धविच्छेद, कुटपिटसम्बन्धी विवाद, गाली बेइज्जतीसम्बन्धी, प्रचलित कानुनबमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्तिवादी भई दायर अन्य देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवाद, पशुपंक्षी छाडा छोडेको वा पाल्दा लापरबाही गरेको, अरूको जग्गामा अनाधिकृत प्रवेश गरेको, ध्वनि प्रदूषण वा फोहोरमैला सम्बन्धी, अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोगचलन गरेको विवादहरूमा भने मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवादको निरूपण गर्ने अधिकार ऐनले प्रदान गरेको छ ।

कानुनी र व्यावहारिक समस्या

राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट निर्वाचित पालिकाका उपाध्यक्ष र उपप्रमुख लगायतबाट न्यायिक समिति गठन भएको छ । समितिले ऐनको दफा ४७ (१) बमोजिमको न्याय सम्पादन गर्दा अदालतबाट हुने न्याय सम्पादनसरहकै भूमिका निर्वाह गर्ने दायित्व तोकिएको छ । सो दायित्व सही तरिकाले पूरा हुन सकेन भने भोलि लैङ्गिक न्यायका लागि राखिएको राजनीतिक समानुपातिकको कोटामा मात्र प्रश्न उठ्ने नभई, समग्र न्यायिक विषयलाई महिलाको क्षमता, दक्षता, योग्यतासँग जोडेर टीका टिप्पणी थपिँदै कोटा प्रणालीको औचित्यलाई नकारात्मक तरिकाले पुष्टि गर्ने औजार बनाइने खतरा आउने सम्भावना धेरै नै छ । अधिकार क्षेत्रबारेमा सुरुमा न्यायिक समिति अनभिज्ञ देखिन्थे । जसले गर्दा समितिले हेर्न नमिल्ने विवादमा पनि समितिले चासो राखेको र हेर्नैपर्ने विवादलाई हेर्न नमिल्ने भनी सुनुवाइ नगरेको समेत देखिन्थ्यो । न्यायिक समिति र अदालतको दोहोरो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विवाद भई अदालतमा मुद्दा चलिरहेका पक्षहरूलाई झिकाउने, पत्राचार गर्ने, छलफल गराउने गरेको पनि देखियो । मिलापत्र गराउने क्षेत्राधिकारमा रहेको सम्बन्धविच्छेदको विवादलाई मुद्दाको ‘निरूपण’ गरेका घटनाहरू प्रकाशित भएका थिए ।

जनप्रतिनिधिको भूमिकाबाट उपाध्यक्ष र उपमेयर भएका न्यायिक समितिको संयोजक एवम् न्यायिक समितिका सदस्यहरूले कार्यकारिणी अधिकार र न्यायिक अधिकारको सन्तुलित प्रयोग गर्नमा अलमल देखिन्छ । कानुनी रूपमा नै न्यायिक समितिको संयोजकको भूमिका र कार्यकारिणी भूमिका एवम् जनप्रतिनिधिको भूमिका कुन कुन अवस्थामा के कसरी फरक तरिकाले प्रयोगमा ल्याउने भन्ने बारेमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनकै व्यवस्थाहरू द्विविधात्मक देखिन्छ । त्यसको विधि र प्रक्रियाका बारेमा कहीँ कतै कानुनले व्यवस्था गरेको छैन । सङ्घीय सदनबाट पारित स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको व्यवस्था विपरीत हुने गरी कानुन बनाउने अधिकार स्थानीय सरकारलाई रहँदैन । यस अवस्थामा उपाध्यक्षको हैसियत भनेको मूल अवस्थाको हैसियत हो र त्यसैको आडमा हुने अन्य समितिको संयोजक भई काम गर्दा के कसरी र कस्तो विधि र प्रक्रिया अपनाउने भन्ने बारेमा निजामती सेवाको एक तिहाइ समयावधि व्यतीत गरी स्थानीय मन्त्रालयदेखि स्थानीय निकायमा काम गरिसकेका विशिष्ट श्रेणीको अधिकृतहरूले यो विषय उठाएको पाइँदैन । स्वयम् स्थानीय तह आफैँले पनि अधिकार क्षेत्रमा देखिएको कानुनी द्विविधाका बारेमा गाउँसभा र नगरसभामा छलफल गरेको सुनिएको छैन ।

अधिकांश उपाध्यक्ष र उपमेयर महिला भएको, कानुनी सिद्धान्त र शिक्षाको अभाव रहँदा रहँदै आफ्नो अधिकारको प्रयोगमा आएको समस्या समेत एकिन गर्न समिति कानुनी र व्यावहारिक रूपमा सफल हुन सकेको देखिँदैन । यसो हुनुका कारणलाई नियाल्दा कानुनको अभाव, अभ्यासमा खरो उत्रन बाँकी रहेको, राजनीतिभन्दा माथि उठेर हेर्ने अभ्यासको थालनी हुन नसकेको देखिन्छ । आम जनविश्वास र सहयोगको दृष्टिकोणबाट हेर्दा उपाध्यक्ष र उपमेयरले अन्य विज्ञबाट सहयोग लिन सकेको देखिँदैन । उपाध्यक्ष र उपमेयर महिला भएकै कारणबाट केवल महिलाको विवाद मात्र हामीले हेर्ने विषय हो भन्ने भ्रममा परिवर्तन गर्न सकिएको छैन । न्यायिक समितिका लागि स्थानीय तहले राख्ने कानुन अधिकृतको छनोटमा प्रतिस्पर्धी अभ्यास, विषय विज्ञ, स्थानीय तह र न्यायिक अभ्यास बुझेको कानुनविद्को खोजीभन्दा पनि आफ्नै बलमा वा आफन्तलाई कानुन अधिकृत वा कानुनी सल्लाहकार राख्ने गलत अभ्यास भएको देखिन्छ । यसकारण स्थानीय तहमा प्राप्त न्यायिक समस्या तथा चुनौती र समस्या देखिएका छन् ।

अदालती अभ्यास सरहको विकल्पमा आएको न्यायिक समितिको औचित्य पुष्टिका लागि समिति आफ्नो कामबाट मूल रूपमा जिम्मेवार रहेतापनि यो संवैधानिक, लैङ्गिक समानता, सामाजिक न्यायको विषयका रूपमा स्थानीय सरकारले हेर्न आवश्यक छ । सुशासन र दिगो विकास लक्ष्यको अंशका रूपमा समेत यसलाई आत्मसात् गरी स्थानीय तहले यसको अपनत्व ग्रहण गर्न जरुरी छ । यसको सशक्तीकरणका लागि आवश्यक योजना र कार्यक्रम सहितको रकम विनियोजन जरुरी छ । न्याय सम्पादन गर्नका लागि स्थानीय न्यायिक समितिमा न्युनतम न्यायको मान्य सिद्धान्तको ज्ञान वृद्धि गरिनु पर्दछ । ताजा मुलुकी संहितासम्बन्धी पाँचवटै संहिता यो समितिलाई अनिवार्य जानकारी हुनुपर्दछ । नेपाली कानुनहरूका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक समितिहरूको अभ्यास अध्ययनले समितिको न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई सहयोग पुग्नेछ । समितिले क्षमता विकास गर्न जरुरी छ । जनविश्वासका लागि न्याय निरूपणबाट आम मतदातासहितको विश्वास जित्नुपर्दछ । न्यायिक विवेक र न्यायिक मनको उच्चतम प्रयोग गर्ने कार्यकौशलको सीप, निर्भीकता र निष्पक्षताको गुणहरू विकास गर्न आवश्यक छ । समितिमा महिलाको योगदानको स्मरण गर्न लाइक र महिला सहभागिताको निरन्तरता पाउनेछन् ।