अभिभावकलाई भर्नाको चटारो

  बाबुकाजी कार्की

नयाँ शैक्षिक शत्रको शुरुवात सँगै आफ्ना छोराछोरी कहाँ पढाउँदा ठीक होला भनेर स्कुल चहार्दाको चटारोले हैरान भएको अभिभावकहरुको गुनासो सर्बत्र सुनिन्छ । नीजि विद्यालयहरुले बर्षेनी गर्ने गरेको विभिन्न शीर्षकमा चर्को शुल्क बृद्धिका कारणले पनि सिमित न्युन आय भएका अभिभावको टाउको दुखाइको विषय बनेको हो ।

प्रकारन्तरमा अभिभावक बाट नै उठाइने शुल्कबाट खर्चिने गरी विद्यालयले गर्ने गरेको तडकभडक विज्ञापनले पनि सामान्य ज्ञान भएका अभिभावकलाई राम्रो विद्यालय खुट्याउन रणभूल्ल बनाएको अवस्था सर्बत्र महशुस गरिएको छ । सरकारले गर्ने भनिएको भर्ना अभियान र अभिभावक बीचको सहकार्यमा तालमेल मिलेको पाइदैन । संघीय सरकार र स्थानीय तहका सरकार बीच समेत भर्ना अभियान बारे परिपत्रे झटारो बाहेक खासै पहल र प्रयाश भएको पाइदैन ।

विगत वर्षहरुमा भन्दा अहिले कतिपय विद्यालयहरु सुबिधा भन्दा पनि शुल्क बढाउन प्रतिष्पर्धा गरेको छर्लंग छ । सरकारी निकाय जिम्मेवारी पन्छाएर पानी माथीको ओभानो बन्दै टुलुटुलु हेरेको अवस्थाले शैक्षिक क्षेत्रमा अराजकता फैलिएको शिक्षाविदहरुको धारण सार्वजनिक हुनु सर्वसुलभ गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताको लागि शुभसंकेत मान्न सकिन्न । निशुलक शिक्षाका लागि खोलिएका सामुदायिक विद्यालयहरुको फितलो व्यवस्थापनले गर्दा पनि निजी विद्यालयहरुमा भर्ना गर्न अभिभावकहरु विवश बनेको वास्तविकता जगजाहेर छ ।

संस्थागत विद्यालयहरुको विज्ञापनीय प्रतिस्पर्धाले गर्दा राम्रो विद्यालय छनोट गर्न अभिभावकलाई चुनौती बनेको छ । कुन विद्यालयमा आफना छोराछोरी पढाउने भन्ने बारे अभिभावकले धैर्यता र बुद्धिमत्तापूर्वक निर्णयमा पुग्न केही कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

विद्यालय छनोट गर्दा बालबालिकाको साथी कहाँ पढ्छन ? आफ्नो भाषा, संस्कार संस्कृति मिल्दो साथीको वातावरण छ कि छैन् ? विद्यालयमा अनुशासनको नाममा गरिने व्यवहार कस्तो छ ? बालबालिकालाई आवश्यकता अनुसार परामर्श दिने व्यवस्था छकि छैन् ? विद्यालय प्रति पुराना अभिभावक र विद्यार्थीको धारणा र सल्लाहले पनि उपयुक्त विद्यालय चयनमा अहम भूमिका खेल्दछ ।

विद्यालयमा औपचारिकरुपमा नियमित गरिने पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा आधारित शिक्षणसिकाइको अतिरिक्त अनौपचारिक र अदृश्यरुपमा शिक्षक विद्यार्थी लगायतका सरोकार पक्षले देखाउने बानीबेहोरा संस्कार बाट पनि बालबालिकाले अप्रत्यक्षरुपमा आफ्नो जीवनशैलीमा उतार्ने भएकोले त्यसतर्फ पनि भर्ना गर्दा अभिभावकले हेक्का राख्न विर्सनु हुदैन्।

गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सक्ने राम्रो विद्यालयमा आफ्नो छोराछोरी पढाउने रहर अभिभावकमा हुनु स्वभाविकै हो। खासगरी संस्थागत विद्यालयहरुले अनेक सुविधाको विज्ञापन गरेर अभिभावक र बालबालिकालाई आकर्षण गर्ने गरेको पाइन्छ। पछिल्ला समयमा कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरुले शिक्षण सिकाइको गुणस्तरमा उल्लेख्य सुधार गरी संस्थागत विद्यालय भन्दा अब्बल साबित हुदै आएका छन्।

तर विद्यार्थी संख्या कम भएको कारण बाट सामुदायिक विद्यालयहरु बन्द हुने मात्र नभएर शिक्षक दरबन्दी कटौती, प्रधानाध्यापलाई कार्वाही आदीको डरले गर्दा भर्ना बृद्धिका लागि घरदैलो लगायतका कार्यक्रम आयोजना गरेको पाइन्छ । संस्थागत विद्यालयहरुको विज्ञापनीय प्रतिस्पर्धाले गर्दा राम्रो विद्यालय छनोट गर्न अभिभावकलाई चुनौती बनेको छ । कुन विद्यालयमा आफना छोराछोरी पढाउने भन्ने बारे अभिभावकले धैर्यता र बुद्धिमत्तापूर्वक निर्णयमा पुग्न केही कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

मानवीय र भौतिक स्रोतसाधानको उचित व्यवस्थापन भएका विद्यालय नै गुणस्तरीय शिक्षाका लागि प्रभावकारी मानिन्छन् । भवन कक्षाकोठा, फर्निचरको पर्याप्तता, शैक्षिक सामाग्रीहरुको उपलब्धता र शिक्षण सिकाईमा प्रयोग, सुरक्षित र स्वस्थकर विद्यालय परिसर र खेल मैदान, स्वस्थकर खानेपानी र छात्र, छात्राको लागि छुट्टा छुट्टै शौचालयको व्यवस्था, पर्याप्त खेलकुदका सामाग्री र प्रयोगको, अतिरिक्त क्रियाकलापको आयोजनार र प्रतिष्पर्धामा उपलब्धीको अवस्था, विषयगत प्रयोगशाला र पुस्तकालयको अवस्था आदी भौतिक सुविधा अन्तरगत पर्दछन् ।

मानवीय पक्षमा विषयगत शिक्षक दरबन्दी, प्रधानाध्यापकको योग्यता र क्षमता, व्यवस्थापन समितिको सफलता र सहभागिता, शिक्षक, विद्यार्थी, व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक बीचको सहकार्य र समन्वयले विद्यार्थीको उपलब्धीस्तर उन्नत बनाउने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन्। विद्यालयको विगतका सबल र दुर्बल पक्षहरुको सुक्ष्म अध्ययन विश्लेषणको निष्कर्षले पनि सही विद्यालय छनोट गर्न टेवा पुग्छ। त्यस्तै अध्यापन गरिने विषय र विधि, बालबालिका रमाउने रोचक बालमैत्री वातावरण सफल विद्यालयको पूर्व शर्त हो।

विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चतताको लागि कुशल शैक्षिक नेतृत्व, पेशाप्रति समर्पित जाँगरिलो शिक्षक, अनुशासित विद्यार्थी, भविष्यदर्शी निस्वार्थ व्यवस्थापन समिति, सचेत र सहयोगी अभिमावक, जागरुक समुदाय, समसामयिक पाठ्यक्रम र शिक्षा नीत तथा निरन्तर अनुगमन, निरीक्षण र नियमन गर्ने सरकारी निकाय गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताको लागि आधारभूत शर्त हुन ।

निशुल्क भनिएको विद्यालय शिक्षामा पनि विद्यालयहरुले अनेक बहनामा रकम उठाउने गरेकोले राज्यले सुनिश्चितता गरेका शिक्षा सम्बन्धी हक अधिकार बारे अभिभावक चनाखो रहनु पर्दछ । नेपालको संविधान (२०७२) ले विद्यालय तहको शिक्षाको व्यवस्थापन र नियमन गर्ने सम्पूर्णरुपमा स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ । संघीय संविधान अनुसार शिक्षा समबन्धी मौलिक हकमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा सहज पहुँचको सुनिश्चितता गरेको छ ।

आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निशुल्कका साथै अपांगता भएका र आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई उच्च शिक्षा सम्म निशुल्क पढ्न पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै दृष्टिविहीन तथा बहिरा र स्वर वा बोलाई सम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानूनबमोजिम निशुल्क शिक्षा पाउने मात्र नभएर मातृभाषामा शिक्षा आर्जन गर्ने व्यवस्था समेत संविधानमा उल्लेख छ । विद्यालय शिक्षा निशुल्क भनियता पनि सामुदायिक विद्यालयमा समेत विभिन्न बहानामा शुल्क लिने प्रपञ्च रचिएको हुन्छ ।

विपन्न वर्गको लागि शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हक कागजमा नै सिमित रहेको गुनासो सत्यताको नजिक छ । शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हक नयाँ कानून बनाएपछी मात्र पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुने देखिन्छ । तर अहिले सम्म पनि संविधानअनुकुल नयाँ कानून तत्काल बन्ने बनाउने छाँट देखिंदैन् । निर्देशन र परिपत्रको आधारमा टालटुले नीतिबाट शिक्षा क्षेत्र चलेको कारण अन्यौलता, द्विविदा, गैर जवाफदेहिता र गैर जिम्मेवारिता सर्वत्र झाँगिएको अवस्था छ । जसको कारण सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता चुनौतिपूर्ण भएको जगजाहेर छ ।