जनमतसंग्रहको विकल्प छैन,राजतन्त्र देखि गणतन्त्रको वकालत गर्ने सम्पुर्ण जनमतको कदर हुनुपर्छ

अनलाइन दर्पण 2019-04-11
img

हिन्दुराज्य र राजतन्त्रको लागि जनमतसंग्रह गर्नु पर्छ भनेर राप्रपाले राष्ट्रिय स्वभिमान यात्रा  गर्यो ।यस्तैै प्रकारको यात्रा  लालकृष्ण आणवाणीले भारतमा बार्ह हजार  किलोमिटरको यात्रा गरेका थिए । त्यहि यात्राकै कारण विजेपी अहिलेको अवस्थामा आयो ।

राप्रपा नेपालले यसअघि २०७० सालमा मेची महाकाली यात्रा गर्यो । त्यसकै फलस्वरुप संविधान सभामा २४–२५ सिट पायौं । भन्नाले कुनैपनि राजनीतिक यात्राले दल र जनतालाई नै पाइदा पुगेको देखिएको छ । राप्रपा प्रति जनता र कार्यकर्ता निराश थिए । जनताको भावना र कार्यकर्ताको मनोबल बढाउन पनी अभियान आवश्यक थियो । अभियानमा जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्यौं । सँगसँगै फागनु ७ गते सरकारलाई हिन्दु राष्ट्र, राजसंस्था पुर्नस्थापना, भ्रष्टाचार, कुशासन लगायत विभिन्न २२ बुँदामा ज्ञापनपत्र बुझाएका थियौं ।  पूर्वी पहाडी जिल्ला, तराई, मध्य पहाडी जिल्ला देखि सुदुरपश्चिम र काठमाडौं उपत्यका सबै ठाउँमा जनता स्वतस्फुर्त हाम्रा कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो । विगत १२ वर्षको धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रले जनता दिक्क भएका रहेछन् । जनताहरु अब पुनः राजसंस्था र हिन्दु धर्म पुर्नस्थापनाको पक्षमा रहेछन् भन्ने प्रष्ट भएको छ ।पूर्वराजाको तराई भ्रमण र हाम्रो मेचीकाली अभियान एकै पटक हुनु संयोग हो । कुनै सहकार्य छैन । तर, यो अन्तरसम्बन्धित कुराहरु भने हुन् । राजाको उद्देश्य नेपालको राष्ट्रियता बलियो बनाउने, हिन्दु राष्ट्र पुर्नस्थापना गर्ने, विदेशी हस्तक्षेप हटाएर स्वाधिन नेपाल बनाउने छ । राप्रपा पनी त्यही उद्देश्य बोकेको पार्टी हो । हिन्दु राष्ट्र, संबैधानिक राजसंस्था पार्टीको प्रमुख एजेण्डा हो । जतिबेला २०६२ सालमा सात दल र तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादी विच १२ बुँदे सहमति भयो । त्यत्तिबेलै राजाको विषयमा ‘संबैधानिक राजसंस्था यो देशको आवश्यक्ता’ भनेर राप्रपाले भनेको थियो । हिन्दु राष्ट्र, संबैधानिक राजसंस्था र स्थानीय स्वायत्त शासन बलियो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मूल एजेण्डा थियो ।

तर, १२ बुँदे समझदारी पछिको राजनीतिक घटनाक्रममा संसदले राजासँग गरेको सहमति विपरित राजसंस्था हटायो । दलहरुले राजसंस्था राख्ने सम्झौता गरेका थिए, भने १२ वर्षसम्म पनी त्यो सम्झौता किन सार्वजनिक भएन ? म यो गर्छु, मेरो छोराछोरी यो गर्छन्, राजाको छोरा भएपनी छोरी भएपनी संसदले राख्न पाउने भनेर आएको एक प्रकारको सन्देश के हो त ? यसलाई हामीले कसरी बुझ्ने ? अहिले राजा हटाएपछि देशमा सयौं राजाहरु निस्केका छन् सम्झौता भनेको दुई पक्षविच लिखित हुन्छ नी, दलहरुसँग ज्ञानेन्द्र शाहको त्यस्तो सहमति भएको थियो र ? बैशाख ११ गते राजा ज्ञानेन्द्रले तत्कालिन ईण्डियाका करण सिंह, गिरिजा प्रसाद कोइराला लगायत सात दलले लेखेका कुरा बोलेका हुन् । सम्झौताको चुरो निकाल्दा दलहरुले राजालाई स्पेस दिने नै भनेर संसद पुर्नस्थापना गरिएको थियो । पछी सम्झौता विपरित संसदले राजाको अधिकार कटौती गर्दै संविधान सभाको निर्वाचन हुनु अगाडी नै राजसंस्था हटाएका हुन् । राजसंस्था नेपाली जनताको बिचमा सदिऔं देखि सम्मान्नित भएर रहेको संस्था थियो । त्यसलाई राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय घेराबन्दीमा पारेर पाखा लगाईयो । त्यतिबेला आन्दोलनको रापतापका विरुद्ध बोल्न सक्ने शक्ति जनतामा पनि थिएन र राजामा पनि थिएन । २०५८ सालको नारायणहिटी दरवार हत्या काण्डपछि जनतामा राजसंस्था प्रति वितृष्णा नै थियो नी हैन र ? शासन सत्तामा रहन धेरै काण्डहरु इतिहासमा भएका छन् । कोतपर्व, भण्डारखाल पर्व, मदन भण्डारीको हत्या । त्यस्तैगरी दरबार हत्याकाण्ड पनी भयो । स्वतः हुने राजा र त्यो राजाको वंशनास भएर आउने राजामा सामान्य फरक भए पनी मुलभूत उद्देश्यमा फरक छैन । राजसंस्थाको उत्तराधिकारी आउँदा पनी नेपालको संसद, राज परिषद्ले निर्णय गरेरै आएको हो । दरवार हत्याकाण्ड नेपालको राष्ट्रियता कमजोर बनाउनको लागि गरिएको ग्राइण्ड डिजाइन थियो ।

जबसम्म नेपालमा राजसंस्था हुन्छ, तब सम्म बैदेशिक स्वार्थहरु पुरा हुँदैनन् भनेरै दरवार हत्याकाण्ड गराईयो ।

त्यती मात्र होईन तत्कालिन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रलाई घेराबन्दी बनाएर उहाँलाई अपराधी बनाईएको हो । बिरेन्द्रलाई हटाएर राजसंस्थाको समूल नष्ट गर्न सकिँदैन थियो । ज्ञानेन्द्रलाई राजगद्दीमा ल्याएपछि भने राजसंस्थाको समूल नष्ट गर्न सकिन्छ भन्ने ग्राइण्ड डिजाइन अनुसार दरबार हत्याकाण्ड भएको थियो । अहिले राजा हटाएपछि देशमा सयौं राजाहरु निस्केका छन् । राजसंस्था हटेर नेपाली जनताले मूलभूत परिवर्तन कहाँ पाए र ? यहाँ सयौं राजाहरु जन्माएर देशलाई अराजकता, भ्रष्टाचार, कूशासन र विखण्डनको बाटोमा लैजाने काम मात्र भयो । राजसंस्थालाई राख्ने सहमति भएरै बैशाख ११ गते राजाले देशबासीका नाममा संवोधन गर्दै संसद पुर्नस्थापना गरेका हुन् । विश्वमा भएका ठूल्ठूला क्रान्तिमा लाखौं जनता मारिएको इतिहास छ । यदी राजसंस्था क्रुर र कठोर भएको भए १९ दिने जनान्दोलनमा दुई दर्जन मान्छेले ज्यान गुमाउँदैमा राजसंस्था नै त्याग्ने निर्णय हुँदैनथ्यो । राजसंस्था नेपाली जनता प्रति सदैव उदार थियो, अहिले पनि छ । अर्को कुरा आन्दोलनले कसैलाई बस्ने ठाउँ दिँदैन, आन्दोलनले बिस्थापित गरेपछी कि जेल जानु पर्छ, कि मारिनु पर्छ । तर, नेपालको राजसंस्था हटाउन त्यस्तो केहि गर्नै परेन । हाम्रो राजसंस्थालाई त नार्गाजुन दरवारमा सुबिधा सहित सेनाहरु राखेर राखियो नी ! हो, यहिँ कुनैपनी बेला राजसंस्था आवश्यक पर्छ भनेर सहमति गरिएको रहेछ भन्ने बुझिन्छ ।राजसंस्था पुर्नस्थापना हुने समय आएको हामीले अनुभूत गरेका छौं  मुलभूत जुन कुरा भन्न खोजिएको छ, त्यसको लक्षणले थाहा पाइहालिन्छ । राजसंस्थालाई त्यतीबेला केहि समय ब्याक रहन सहमति गरेर नार्गाजुन पठाइएको मात्र हो । अब पुनः राजसंस्था पुर्नस्थापना हुने समय आएको हामीले अनुभूत गरेका छौं । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पनी यो बुझेका छन् ।  नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौम सत्ता, नेपालको अखण्डता प्रति हस्तक्षेप गर्ने, नेपालको साधन स्रोत कब्जा गर्ने र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नेपाललाई द्वन्द्वको अखडा बनाउन चाहनेले यो काम गरे । पश्चिमा शक्ति, चाईना र ईण्डियाले आ–आफ्नो स्वार्थ अनुरुप खेल्नको लागि राजसंस्थालाई पाखा लगाउने ग्राइण्ड डिजाइन गरे । उनीहरु नमिलेको भए राजसंस्था हट्दैथ्यो ।

यो समयले, जनताले, देशको परिस्थितीले निर्धारण गर्ने कुरा हो । आन्दोलनको रापतापमा देशी–विदेशीको ग्राइण्ड डिजाइनमा नेपालको साधन, स्रोतलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नको लागि राजसंस्था हटाएको नेपाली जनताले बिस्तारै बुझ्दै छन् । अहिले नेपाली जनता राजाको भ्रमणमा राजालाई पच्छाई रहेका छन् । राजा चाहे तराई, चाहे हिमाल, चाहे पहाड जानुहोस जनताले पुनः सिंहासनमा आउन आग्रह गरिरहेका छन् । हाम्रो राजसंस्था कुनै जाति, धर्म विशेषको मात्रै हैन । नेपालमा रहने सबै वर्ग समुदाय, जाति, जनजाती, भाषाभाषी, धर्म सम्प्रदायका संरक्षक हो । राप्रपा नेपालले पनी भन्न खोजेको त्यहि हो । राजा कुनै शासन गर्नको लागि होईन, राष्ट्रियताको निम्ति राजाले रेफ्रीको भूमिका मात्र निभाउनु पर्छ ।राजतन्त्र सहितको लोकतन्त्र, राजतन्त्र सहितको स्थानीय स्वायत्त शासन मागेका हौं, संघियता होईन । संघियताले जनतालाई दोहोरो करको भारीले थिचेको छ । ब्रम्हलुट भएको छ । संघियताको सट्टा स्थानिय तहहरु अधिकार सम्पन्न र बलियो हुनुपरर्यो । अहिले नेपालमा ८१.२ प्रतिशत हिन्दु र १३ प्रतिशत ओमकार परिवार गरेर ९२/९३ प्रतिशत छन् । तिनीहरुको अस्तित्व, मूल्य मान्यताको लागि पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दु राष्ट्र चाहिन्छ । देशी विदेशी शक्ति लागेर हामी राष्ट्रवादी शक्तिलाई नै फुटाउने सड्यन्त्र भए ‘एउटा भोट दाइलाई अर्को गाइलाई’ दोस्रो संविधान सभामा जनताले दिएको दोस्रो संविधान सभामा हामी अन्तिम सम्म संघियता र बर्तमान संविधानको बिपक्षमा छौं । राप्रपा नेपालले संघियता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको बिरोधमा सडक र संसद दुबै ठाउँमा मोर्चावन्दी गरेको छ । संसदमा मतदान प्रक्रियामा आईसकेपछी हामीसँग एउटा प्रक्रियामा भाग लिने अर्को संसद नै छोडेर बिप्लवको जस्तो जंगल पस्ने दुई वटा बाटा थिए । त्यसमा हामीले शान्तिपूर्ण बाटो नै रोज्यौं । पहिलो संविधान सभामा राजसंस्था, संघियता, धर्मनिरपेक्षता अपरिवर्तनीय भनेर राखिएको थियो । त्यसलाई हाम्रै जोडवलले दोस्रो संविधान सभासम्म आइपुग्दा परिवर्तनीय बनाउन सफल भयौं । र, संविधानको बिपक्षमा भोट हाल्दै आलोचनात्मक समर्थन गरेर संविधानको घेराभित्र रहेर जन अभिमतबाट राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र पुर्नस्थापना गर्नुपर्छ भन्यौं । त्यसपछि त देशी विदेशी शक्ति लागेर हामी राष्ट्रवादी शक्तिलाई नै फुटाउने सड्यन्त्र भए । अब बेला आएको छ, राजसंस्था र हिन्दुधर्म पुर्नस्थापनाको । राष्ट्रियता, हिन्दु राष्ट्र र समग्र मुलुकको विकासको लागि अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको पहिचान र सम्र्बधनको लागि हामी राजसंस्था लगायत सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्तिहरुसँग सहकार्य गरी अगाडी बढ्न तयार छौँ । राजसंस्था पुर्नस्थापना हाम्रो पार्टीको एजेण्डा नै भईसक्यो । राजा पार्टी भन्दा माथि छन् । उनीसँग एकता भन्दा पनि उनलाई पुर्नस्थापित गर्नु हाम्रो अभिष्ट हुनेछ । राप्रपा सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा फस्यो भन्छन् न।दोस्रो संविधान सभापछि हामीलाई बाहिरी र भित्रि शक्तिले सत्ताकै लागि फुटाउने काम गरे । निर्वाचन आयोगको बैधानिकता विपरित पार्टी फुटाइयो । यसमा पार्टीका केन्द्रिय तहकै नेताहरु प्रयोग भए । पछिल्लो समय पार्टीले यो कुरालाई गम्भिर रुपमा लियो । पार्टी अध्यक्षले नै आत्मालोचना गर्नुभयो । अब सत्ताबाट बाहिर गएर एजेण्डा केन्द्रित राजनीति गर्ने भनेर एक भएका छौं । सोहि अनुरुप मेचीकाली यात्रा पनि भएको छ । जनता पुनः हाम्रा एजेण्डामा विस्वस्त भएका छन् ।गणतान्त्रिक व्यवस्थामा यो देश विखण्डनको कुरा उठ्नु धेरै दुर्भाग्यको हो । देश विखण्डन गर्नु हुन्न भनेर पार्टीले सदैव भन्दै आएको कुरा हो । जब सरकार र सिके राउतबीच रहस्यमय किसिमले सम्झौता भयो । यसले राष्ट्रियता नै धरापमा पार्ने काम भयो । एउटा मानिस जेलबाट निस्कने वित्तिकै राष्ट्रको प्रमुख कार्यकारीले फुलमाला लगाएर सम्झौता गर्नु ठूलो दुर्भाग्य हो । सम्झौताको भाषा हेर्दा मधेसलाई स्वतन्त्र गर्ने नाममा सरकारले त्यसलाई वैधानिकता दिएको छ । भोलीका दिनमा वैधानिक रुपमा देशलाई बिखण्डन गर्ने बाटो खुलेको छ । यो सम्झौतामा सरकार पनी फसेको हो की भन्ने पार्टीको धारणा छ ।कुनैपनि कुरालाई निषेध गर्दा विस्फोट हुन्छ, फैलन्छ भन्ने इतिहासले पुष्टि गरेको छ । विप्लबलाई प्रतिबन्ध लगाउनु गलत हो । राष्ट्रियताको नारा लगाउनेलाई प्रतिबन्ध लगाउनु ठिक हैन । संविधानको दायरामा ल्याएर वार्ताबाट समस्या समाधान गर्नुपर्छ । राजादेखि विप्लबसम्मको गोलमेच सम्मेलन गर्नुपर्छ ।-(राप्रपा नेपाल का केन्द्रिय सदस्य बिजय खड्का सगको कुराकानि )

सम्बन्धित समाचार

Advertisement