जनता खहरे खोलाका कमिला होइनन् !

  विमलकुमार

नेपाली समाजमा एउटा उत्ति सदैव चर्चामा आउने गरेको छ ‘जब खोलामा पानी धेरै हुन्छ माछाले वरिपरिका कमिला खाने गर्दछ, उसले खोलामा पानी सदैव एकैनासको हुन्छ भन्ने चिन्तन पाल्ने गर्दछ । तर खोलामा पानी सदैव एकैनाशको हुँदैन, यो प्राकृतिक नियम नै हो । खोलामा पानी सुकेको बेला तीनै माछालाई कमिलाले खाने गर्दछ ।’ यसलाई प्रतिकात्मक रुपमा अहिले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुका व्यवहारले पुष्टी गर्न खोजेको देखिन्छ ।

नेपालको संविधानअनुसार तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन् । जसमध्ये पहिलो चरणमा सम्पन्न भएको स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएको १ बर्ष पूरा भएको छ । स्वभाविक रुपमा संघीय संरचनाअनुसारको तल्लो निकाय स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई तुलनात्मक रुपमा धेरै अधिकारहरु प्रत्यायोजन गरिएको छ । स्थानीय तहमा हुने सम्पूर्ण विकास निर्माणका गतिविधिहरुमा प्रत्यक्ष रुपमा उनीहरुको सक्रिय भूमिका हुनुलाई स्वभाविक मान्नु पर्दछ । किनकी लामो समयसम्म नेपालमा केन्द्रिकृत शासन प्रणालीलाई विकेन्द्रीकरण गर्दै जनतासँग प्रत्यक्ष रुपमा सरोकार राख्ने निकायका रुपमा स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार विनियोजन गरिएको हो ।

कुनै दिन यस्तो पनि नआओस् कि, खोलामा पानी सुकेको पत्तै नहोस्, जतिखेर कमिलाले ठूला भनिने माछाहरुलाई पनि आच्छु आच्छु पारेर खादै गरेको होस् । त्यतिञ्जेल पछुताउनु सिवाय अर्काे कुनै विकल्प हुनेछैन जनप्रतिनिधिहरुसँग ।

यसो गर्दा जनताका प्रतिनिधिहरुले जनताबाट प्राप्त सार्वभौमसत्तालाई प्रयोग गर्दै प्रत्यक्ष रुपमा जनताको हरेक आवश्यकता र अपेक्षाहरुलाई परिपूर्ति गर्न सक्दछन् भन्ने नै यसको मूल मर्म र सिद्धान्त पनि हो । तर त्यसो भनिरहँदा जनप्रतिनिधिहरुलाई आफूखुशी योजना तय गर्ने र त्यसको बाँडफाँड गर्ने अधिकार सायदै प्रदान गरेको छ कानुनले । सोही कारण निर्वाचित भएको १ बर्ष बित्न नपाउँदै कतिपय जनप्रतिनिधिहरु कानुनको कठघरामा उभिन बाध्य भएका छन् ।
अहिले व्यवहारिक रुपमा हेर्दा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुमा एउटा अनौठो दम्भ पलाएको देखिन्छ ।

जनताबाट निर्वाचित भएको बाहनामा कतिपय अपारदर्शी र अदूरदर्शी कदमहरु समेत उनीहरुले कार्यान्वयन गर्न उद्यत देखिन्छन् । जुन भोलिको निम्ति स्थानीय जनतप्रतिनिहरुप्रतिको आम धारणालाई सकारात्मक बनाउन कदापि फलदायी हुन सक्दैन । अहिले गठन भएको स्थानीय तह भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत कार्यान्वयन गर्ने र गराउने पहिलो संरचना हो । यदि यो संरचनाले प्रभावकारी रुपमा आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न सकेन भने भोलि संघीय संरचना संस्थागत रुपमा अगाडि बढाउन कठिन नहोला भन्न सकिँदैन ।

झण्डै १७ बर्षसम्म स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु नहुँदा जनताले खेप्नु परेको पीडाहरुलाई अझै पनि सहजै भुलेका छैनन् । त्यतिञ्जेल कर्मचारी र राजनीतिक दलहरुका प्रतिनिधिहरुले सम्पन्न गरेका विकास निर्माणका कार्य, जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने क्रियाकलापबाट आजित भएका जनताहरुले स्वभाविक रुपमा अहिलेको स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुबाट केही अपेक्षा गर्नु अस्वभाविक हुनै सक्दैन । तर, कतिपय स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु आफूलाई पूरातन सोच र चिन्तन अनि त्यसको धङधङीबाट माथि उठाउन नसक्दा जनताले परिवर्तनको अनुभूत गर्न सकेका छैनन् । अहिलेपनि जनता स्थानीय निकायमा आफ्ना समस्या लिएर जाँदा न त त्यसको छिटो छरितो तरिकाबाट सम्बोधन हुन सकेको छ, न त उनीहरुप्रति स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले गर्ने व्यवहार नागरिकमैत्री नै हुन सकेको छ । यदि पूरानै शैली र व्यवहारको हावी हुन्छ भने कागतमा मात्र परिवर्तन भएर जनताले अनुभूत गर्न सक्दैनन् ।

अहिले नागरिकको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुबाट त्यस्तो ठूलो अपेक्षा पनि छ्रैन । आफ्नो व्यवहारिक जीवनमा भैपरी आउने प्रशासनिक कार्यलाई सम्पन्न गर्नको निम्ति आवश्यक सिफारिस प्राप्त गर्नु जनताको अपेक्षा र त्यसलाई प्रदान गर्नु ठूलो उपलब्धी ठान्ने जनप्रतिनिधिहरुको बुझाइलाई कसरी हेर्ने ? यीनै सामान्य प्रक्रियामा जनप्रतिनिधिहरुबाट जनताले के अपेक्षा गरेका छन् ? मात्र उनीहरुले आफूले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिहरुले सहज ढंगबाट समयमा नै यसको निकास गरिदेओस् । परिवर्तनसँगै जनताले यति पनि अपेक्षा गर्न नपाउने हो भने कसरी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अनुभूति गर्न सक्दछन् जनताले ? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा निर्वाचित जनतप्रतिनिधिहरु मालिक र जनता रैती कदापि होइनन् र हुनै सक्दैनन् । यदि त्यसो होइन भने जनताले आफ्ना सरोकारका बिषयमा चासो र सरोकार राख्न पाउने कि नपाउने ? स्थानीय निकायमा भएका विकास निर्माण कार्यमा पारदर्शिताको प्रश्न उठाउन पाउने कि नपाउने ? सार्वजनिक सरोकारका बिषयमा पारदर्शिताको अभाव हुँदा स्वभाविक रुपमा सचेत नागरिकले आफ्नो विवेकसम्मत प्रश्न उठाउछ र यो स्वभाविक पनि हो । तर जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले जनताको बुझाइ र चेतनाको स्तर ३० बर्ष अगाडिको छ भनी बुझ्नु गम्भीर भूल होइन र ?

स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न छ, र यसलाई संघीयता कार्यान्वयन गर्ने एउटा राम्रो अवसरका रुपमा लिनुपर्दछ । अहिले स्थानीय तहमा जनताको प्रत्यक्ष सरोकार र चासो रहने बिषय भनेको भूकम्प प्रभावितहरुको पनि हो । तर उनीहरुका समस्यालाई स्थानीय तहले अपेक्षा गरिएअनुसार सम्बोधन गर्न सकेनन् भन्दा जनप्रतिनिधिहरु मुर्मुरिनुको अर्थ छ र ? कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई यो पनि अवगत छैन, आफ्ना वडाका भूकम्प प्रभावित जनताहरुले राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा प्राप्त गर्नको निम्ति प्रक्रियागत जटिलता किन सिर्जना भइरहेको छ ? किन वास्तविक भूकम्प पीडितहरु राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाबाट कोसौ टाढा छन् ? यस्ता सेवा सुविधाहरु केही टाठा बाठाहरुको पहुँचभन्दा किन बाहिर जान सकेको छैन ? जनप्रतिनिधिहरुले यी र यस्ता बिषयमा गम्भीर भएर सोच्न भ्याएका छन् ? या चाहेका छैनन् ? जनताले यस बिषयमा कुनै विश्लेषण गर्न सक्दैनन् भनी बुझ्नु सही कदापि हुन सक्दैन ।

स्वभाविक रुपमा अहिले अधिकांश स्थानीय तहमा एकलौटी बहुमतबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु रहेका छन् । केही अपवादलाई छाडेर धेरैजसो निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु एउटै सिद्धान्त र राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट निर्वाचित भएका छन् । अनि उनीहरुको बुझाइमा जनताले प्रदान गरेका मत अपेक्षाभन्दा धेरै नै बेसी छ । यो अवस्थामा आफूले गरेका हरेक गतिविधिहरुको स्वमूल्याङ्कन र आत्मसमीक्षा गर्न नसक्दा हरेक गतिविधिहरु आफ्नै सेरोफेरोमा मात्र सीमित हुन पुग्दछन् भनी बुझ्नु जरुरी छ । कुनै दिन यस्तो पनि नआओस् कि, खोलामा पानी सुकेको पत्तै नहोस्, जतिखेर कमिलाले ठूला भनिने माछाहरुलाई पनि आच्छु आच्छु पारेर खादै गरेको होस् । त्यतिञ्जेल पछुताउनु सिवाय अर्काे कुनै विकल्प हुनेछैन जनप्रतिनिधिहरुसँग ।-अनन्त सन्देश