बजेटमा नयाँ मोडालिटी अपनाउनुपर्ने सुझाव, पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले के भने ?

काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बजेटको मोडालिटी परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको सोमबारको बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले आगामी बजेटमा व्यापक परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हुन् ।

उनले कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि अपनाइएको उपायबाट अर्थतन्त्रमा कति असर पार्छ भन्ने विषयमा वस्तुसंगत ढंगले अध्ययन गर्नुपर्ने र बजेटले त्यसलाई सुधार गर्न जोड दिनुपर्ने दाबी गरे । भट्टराईले भने, “अर्थतन्त्रको समग्र रूपान्तरणका लागि रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने र उत्पादन बढाउने क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने र भैपरी अवस्थामा राहत वितरण गर्नका लागि सबै नागरिकको अभिलेखीकरण गर्ने विषयमा बजेटले जोड दिनुपर्छ ।”

कृषिको आधुनिकीकरण, भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक पूर्वाधारको कार्यक्रमको कार्यान्वयन एवं शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि गर्नेगरी बजेट आवश्यक रहेको उनको बुझाइ छ । यस्तै, कोरोना भाइरस महामारीबाट सिर्जित आर्थिक स्थितिलाई माथि उकास्न स्वरोजगारलाई व्यवस्थित बनाउने र साना, मझौला तथा घरेलु उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भट्टराईले सुझाएका छन् ।

यसबाहेक बजेटले आर्थिक विकासमा राज्यको भूमिका, निजी क्षेत्रको भूमिका र बजारको भूमिकालाई समेत स्पस्ट पार्नुपर्ने सुझाव भट्टराईले दिए । उनले शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारको लगानी रहने र औद्योगिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी रहने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताए ।

पछिल्लो ३ वर्षयता बाह्य लगानी आउन नसकेको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रलाई भारत र चीनसँग जोडेर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा भट्टराईको जोड छ । उनका अनुसार अर्थतन्त्रको गुणात्मक विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक पूर्वाधारका कार्यक्रमलाई व्यापक ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ ।

पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले विकास खर्च बढ्न नसक्नुको विषयमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नपुर्ने सुझाव दिएका छन् ।

उनले भने, “विकास खर्च ठीक ढंगले प्रत्येक वर्ष खर्च गर्न सकिरहेका छैनौं । यसका निम्ति सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन भइसकेको छ र त्यसको प्रतिवेदन पनि आइसकेको छ ।” प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनु खेदजनक रहेको ठिप्पणी गर्दै भट्टराईले त्यसमा राम्रै सुझाव रेहको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे ।

भट्टराईले बजेटले सांसद विकास कोषको विषयमा समेत परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, “ कोषका कारण सांसदहरूको बेइज्जत भइरहेको छ । कि निर्वाचन प्रणालीलाई नै बदल्नु पर्छ नत्र कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ ।”

भट्टराईले सुझाव दिए, “निर्वाचन प्रणाली बदलौं, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाऔं । यसो गर्दा सांसदहरुले विधायकी काम मात्रै गर्छन् । उनीहरूलाई मन्त्री हुने अभिलाशा हुँदैन । यसपछि चुनावी खर्च पनि तिनको हुँदैन र मतदातालाई रिझाउनका निम्ति बाचा बन्धन गर्न पनि पर्दैन ।”

अहिलेको प्रणालीअन्तर्गत् सांसदहरू लज्जित हुने अवस्था भएको उनले बताए ।

उनले अहिलेको व्यवस्थाअनुसार गर्दा खासै प्रभावकारी नभएको भन्दै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको समग्र विकासको योजना बनाएर सरकारले दिएको मार्ग निर्देशन अन्तर्गत बजेटबाटै आउनुपर्ने बताए ।

बैठकमा अर्का पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले कोरोना भाइरसको प्रभावबाट क्षेत्रगत रूपमा कति नोक्सानी हुन्छ भन्ने कुराको अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको भाउ कम हुँदा खाडी मुलुकमा बेरोजगारी बढ्ने र यसबाट नेपालमा कति मानिस फर्किन्छन् भन्ने विषयमा अध्ययन सुरु गरिसक्नुपर्ने उनले बताए । उनले भने, “बेरोजगारहरूलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने विद्रोह हुनसक्छ । बजेटमार्फत् नै यसलाई ध्यान दिनुपर्छ ।”

पाण्डेले निजी क्षेत्रका उद्योग र होटल व्यवसाय बन्द हुने अवस्थामा पुगेको र यस्तो अवस्थामा त्यस क्षेत्रले अर्थतन्त्र र अन्य क्षेत्रमा पार्ने असरको विषयमा समेत राम्रो अध्ययन हुनुपर्ने बताए । यसबाहेक बहुपक्षीय सहयतालगायतबाट सहयोग आए पनि विभिन्न मुलुकले दिने सहयोग नहुने अथवा द्विपक्षीय सपोर्ट घट्न सक्ने भएकाले यसको पनि अध्ययन गर्नुपर्ने उनको दाबी छ ।

उनले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नआउने र विप्रेषण समेत कम हुने अवस्था हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम हुने र विकास निर्माणका कार्यमा प्रयोग हुने उपकरण खरिदमा समेत समस्या पर्ने दाबी गरेका छन् । यसलाई पनि बजेटले ध्यान दिनुपर्ने पाण्डेको भनाइ छ । उनले बजेटले चालु खर्च कटौतीमा ध्यान दिनुपर्ने जिकिर गरे ।

पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कोरोन भाइरसको महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएका मानिसहरू फर्किंदा बेरोजगारी बढ्ने र रेमिट्यान्स घट्नेसँगै थप प्रभाव पार्ने बताए । उनले भने, “देशको समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्छ । त्योभन्दा बढी समग्र अर्थतन्त्रको प्रणालीमा नै असर गर्छ ।” बजेटले यो विषयलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए ।

पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि लकडाउन लागू गरिएका कारण राजस्वमा चाप परेको र यसले दीर्घकालसम्म असर पार्ने बताए । उनले सरकारले खर्च गर्ने बजेटका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन मार्फत् रकम जुटाउने कोसिस गरिराखेको समेत बताए ।

बाहिरबाट स्वदेश फर्कने नागरिक र देशभित्र बेरोजगार भएकाहरूका लागि व्यवस्थापन गर्न कोष निर्माण गर्ने र बैंकमार्फत् कर्जा दिने व्यवस्था गर्नेगरी बजेट ल्याउनुपर्नेमा बैठकमा सहभागी सांसदहरूले जोड दिएका छन् । कोरोना भाइरसबाट सिर्जित अर्थतन्त्रलाई सबै पक्ष मिलेर काम गर्नुपर्ने र बजेटले पुरानो प्रवृत्तिभन्दा नयाँ मोडालिटी अपनाउनुपर्ने सुझाव सांसदहरुले दिएका छन् ।