स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी समाजले नेपाल बार एशोसियसन  र सर्वोच्च अदालतलाई गरायाे ध्यानाकर्षण

स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्यादा, गरिमा र स्वच्छतामाथि बिभिन्न कोणबाट भइरहेको हस्तक्षेपका कारण न्याय पाउने जनताको संविधानप्रदत्त अधिकारमाथि गम्भीर आघात पुगेको भन्दै स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी समाजले नेपाल बार एशोसियसन  र सर्वोच्च अदालतलाई ध्यानाकर्षण जनाएका छन् । 

स्वतन्त्र न्यायालय प्रजातन्त्रको आधार स्तम्भ हो । जनताको रक्षा कवच हो । मौलिक हकको संरक्षक हो । प्रजातन्त्रको प्राण वायू पनि हो । समूहगत स्वार्थका लागि न्यायालयलाई नै बन्धक राख्ने गरी भइरहेको गतिविधिहरुले न्यायालयप्रति जनताको विश्वास कमजोर पार्नुका साथै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल मर्मलाई समेत कुण्ठित गरेको समाजकोे ठहर छ ।

हेर्नुहोस् ज्ञापन पत्र

स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्यादा, गरिमा र स्वच्छतामाथि बिभिन्न कोणबाट भइरहेको हस्तक्षेपका कारण न्याय पाउने जनताको संविधानप्रदत्त अधिकारमाथि गम्भीर आघात पुगेकोप्रति हामी स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । समूहगत स्वार्थका लागि न्यायालयलाई नै बन्धक राख्ने गरी भइरहेको गतिविधिहरुले न्यायालयप्रति जनताको विश्वास कमजोर पार्नुका साथै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल मर्मलाई समेत कुण्ठित गरेको हाम्रो ठहर छ । 

न्याय क्षेत्रमा सुधार र रुपान्तरण हामी सबैको चाहना हो । यसका लागि कानुन व्यवसायी तथा बिभिन्न क्षेत्रबाट बारम्बार आवाज पनि उठाइदै आएको छ । तर पछिल्लो चरणमा देखिएका क्रियाकलापहरु पूर्णतः नियोजित मात्रै होइन, अमूक समूह र हितगत समूहको स्वार्थका लागि चालिएको प्रष्ट देखिन्छ । त्यसैले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, कानुन व्यवसायी र सेवाग्राहीहरुको हितको पक्षमा सय भन्दा बढी स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी र सेवाग्राहीहरुले विगत ४० दिनदेखि सेतोपट्टी बाँधेर निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका छौं । 

न्यायको सामान्य परिभाषा के हो भने कसैको अधिकारको प्राप्तीका लागि अर्काको अधिकारको हनन गर्न मिल्दैन । अझ सीमित समूहको स्वार्थपूर्तिका लागि हजारौंलाई न्याय पाउनबाट बञ्चित गर्न मिल्दैन । अहिले न्यायालयमा बिभिन्न माग राख्दै नेपाल बार एशोसिएसन र केही माननीय न्यायाधीशहरुको आन्दोलनले जनताको न्याय पाउने हक र अधिकार कुण्ठित भएको छ । मानव अधिकारभित्र सबैभन्दा संवेदनशील मानिने बन्दीप्रत्यक्षीकरणको अधिकार समेत बन्देज हुनेगरि बार र बेन्चकै कतिपय न्यायाधीशबाट न्यायालयमा गरिएको अवरोधलाई कुनैपनि अर्थमा जायज ठहर्याउन सकिन्न् ।

न्यायालयलाई बन्धक राखेर, जनताका आधारभूत अधिकार कुण्ठित गरेर न्यायायलको शुद्धिकरण हुन सक्दैन । हामि स्वतन्त्र कानून व्यवसायीहरु मूलुकको अभिलेख न्यायालयमा भइरहेका यस प्रकारका गतिविधिप्रति घोर आपत्ति प्रकट गर्दछौं ।
नेपालको न्यायिक इतिहासमा पहिलोपटक अभ्यास शुरु भएको गोला प्रथा अभ्यासका क्रममा पनि नेपाल बारका अध्यक्षलगायतले इजलासमै गएर श्रीमानहरुलाइ हप्काएर दुर्व्यवहार गर्नु झनै निन्दनीय रहेको छ । मानीनीयज्यूकै मानमर्दनमा समेत आँच पुग्ने गरी बारका पदाधिकारीले औला ठड्याउनुबाट स्वतन्त्र न्यायपालिका र हामी सबै कानुन व्यवसायीको शिर निहुरिएको छ ।

त्यसैले हामी स्वतन्त्ररुपमा अभ्यासरत हजारौ न्यायप्रेमी स्वतन्त्र कानून व्यवसायीहरु नेपाल बार र केही माननीय न्यायाधीशज्यूहरुले जारी राख्नुभएको आन्दोलनप्रति पूर्ण विमती राख्दै न्यायालयलाई बन्धक नबनाउन सबैमा अपील गर्दै न्यायपालिकामा जारी गतिरोधको तत्काल अन्त्य गर्न सम्बन्धित पक्षसँग तपसीलका मागहरु पेश गर्दछौं ।

हाम्रा मागहरु

१. न्यायालयलाई समूहगत, गुटगत स्वार्थको बन्दी बनाउने हरेक क्रियाकलाप बन्द गरी बिना शर्त न्यायलयमा सबै प्रकृतिका मुद्दाहरुको सुनुवाइ हुने गरी इजलास सुचारु गरियोस् ।
२. पेसी व्यवस्थापनको विषय गोला प्रचा प्रक्रियामा गइसकेपछि समेत नेपाल बारले इजलासमाथि अपमानजनक ढंगले अवरोध सिर्जना गरेको निन्दनीय कार्यमा सहभागी नेपाल बार एशोशिएसनका अध्यक्षलगायत पदाधिकारीको सात दिन भित्र राजिनामा माग गर्दछौ ।
३. न्यायपालिकामाथि कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेपको विरोध गर्दै न्यायालयभित्र कुनै पनि खाले राजनीतिक हस्तक्षेप हुने वातावरण सिर्जना हुन नदिन सर्वोच्च फुलकोर्ट र माननीय
न्यायाधीसज्यू समक्ष माग गर्दछौँ ।
४. नेपाल बारले हजारौं कानून व्यवसायीहरुलाई वहस पैरवी गर्न नजानु भनी उर्दि जारी गरेको कारण उनीहरुको जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर परेको तथ्यप्रति संवेदनशील बन्न अपील गर्दै स्वतन्त्ररुपमा व्यवसाय गर्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूतिको गर्न माग गर्दछौं ।
५. प्रधानन्यायाधीशको स्वास्थ्य अवस्थामा मानवी संवेदनाविपरित टिकाटिप्पणी गरिनु र त्यसको बहानामा सबैधानिक र कानूती जटिलता सिर्जना गर्ने र स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि बाह्य हस्तक्षेपको वातावरण बनाउन खोज्ने कार्य तत्काल बन्द गरियोस् भन्ने माग गर्दछौं ।
अन्तमा, हामी स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीले उठाएका यी मागहरु तत्काल पुरा नभएमा हामी स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीहरु न्यायबाट वञ्चित सेवाग्राही जनतासँगै नेपाल बारकै प्रांगणभित्र आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिन चाहन्छौँ ।